भूमिसम्बन्धि समस्या समाधान गर्न कर्णाली प्रदेशमा भूमि आयोग गठन गरिने

प्रकाशित मिति - आइतवार, जेष्ठ २७, २०७५

                               

सुर्खेत, २७ जेठ । कर्णाली प्रदेशमा भूमिसम्बन्धि सबै किसिमका समस्या समाधान गर्न शक्तिशाली भूमि आयोग गठन गरिने भएको छ ।

आज सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा राष्ट्रिय भूमिअधिकार मञ्च नेपाल जिल्ला कार्यसमिति सुर्खेतको ज्ञापनपत्र बुझदै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भूमिसम्बन्धि सबै समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले शक्तिशाली भूमि आयोग गठन गर्ने बताउनुभो ।

सुकुमबासी, ऐलानी, बाढीपीडित, गुठी, मुक्त हलिया, द्वन्द्वको समयमा किनबेच गरिएका जग्गाको स्वामित्व तथा भोगचलन लगायतका समस्या समाधानका लागि सरकारले आयोग गठनको तयारी गर्न लागेको मुख्यमन्त्री शाहीले जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रिय भूमिअधिकार मञ्चका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गर्दै उहाँले गास, बास र कपास नागरिकको मौलिक हक भएकाले सरकारले उक्त व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

सरकारले एकीकृत बस्ती विकासको कार्यक्रम ल्याउन लागेकाले सबै नागरिकलाई जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट सारेर सुरक्षित ठाउँमा बसोबासको व्यवस्था गरिने शाहीले बताउनुभयो । भूमिहिनको काम गर्दा कुनै पनि सरकारी कार्यालय वा कर्मचारीले ढिलासुस्ती, बेवास्ता र घुस मागेमा उनीहरुलाई कारबाही गरिने उहाँले बताउनुभयो । भूमिहिन, सुकुमबासी र सीमान्तकृत समुदायको समस्या समाधान गर्न आफू गम्भीर रहेको उहाँको भनाइ थियो । सो अवसरमा मुख्यमन्त्री शाहीलाई मञ्चले नौ बुँदै सुझावपत्र समेत बुझाएको थियो ।