ओली सरकारको कार्यक्रमहरू महत्वाकाँक्षी भएपनि आर्थिक फड्को मार्नका लागि आवश्यक छ

शम्भुराम जोशी

प्रकाशित मिति - बुधबार, जेष्ठ १६, २०७५

                               

भ्रष्टाचार आर्थिक प्रगतिको बाधक

सरकारको १०३ बुँदे नीति तथा कार्यक्रमले विविध विषयहरूलाई अँगाल्दै व्यापक सुधार र परिवर्तनको परिकल्पना गरेको छ । तर प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमहरू अव्यवहारिक छन् र निर्दिष्ट लक्ष्यमा पुग्न कठीन मात्रै होइन असम्भव पनि छ भन्ने आवाज पनि कतिपयबाट उठेको छ । निश्चय पनि, विगतका भन्दा महत्वाकाँक्षी छन् कार्यक्रमहरू । मुलुकले आर्थिक फड्को मार्नका लागि त्यस्ता नीति र कार्यक्रम आवश्यक त छन् । तर तिनको सही कार्यान्वयन गरी पूरा गर्न चाहिँ उपयुक्त प्रतिवद्धता महत्वपूर्ण हुन्छ ।

प्रतिवद्ध भए गर्न सकिन्छ

आर्थिक प्रगति साझा प्रयाश बिना सम्भव हुँदैन । सत्ताको साँचो लिएर बसेका नेता मात्रै पनि दूरदर्शी, मातृभूमि प्रति इमान्दार र विकास प्रति प्रतिवद्ध भए भने मुलुक सम्पन्न बन्न सक्छ भन्ने कुरा धेरै मुलुकहरूको अनुभवले पुष्टि गरेको छ ।

उदाहरणका लागि, दक्षिण कोरियामा सैनिक विद्रोहबाट सत्तामा पुगेका राष्ट्रपति पार्क चुङ्ग हीमा आफ्नो मुलुकलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न गराउने आकांक्षा थियो । त्यस देशको प्रगतिको जग बसाउने श्रेय दिने गरिन्छ उनलाई ।

अर्थशास्त्री हा जून चाङले आफ्नो पुस्तक ’द ब्याड समार्टियन्स’ मा लेखे अनुसार सत्तामा आएको केही समय पछि पार्कले सन् १९८१ सम्ममा कोरियाको प्रतिव्यक्ति आय १,००० डलर पुर्याउने घोषणा गरे । दक्षिण कोरियालीहरूले यो कुरा पत्याएनन् । तर पार्कले आफ्नो वाचा ४ बर्ष अगावै पूरा गरेर देखाए ।

दक्षिण कोरिया जस्तै सिंगापुर एसियाका ४ वटा द्रूत गतिमा आर्थिक प्रगति गरिरहेका मुलुकमध्ये एक मानिन्छ । भरखरै मलेसियाबाट छुट्टिएको समयमा यसको स्वतन्त्रताको रक्षा र प्रगतिको चिन्ताले आफूलाई निन्द्रा नलाग्ने कुरा त्यहाँका पूर्व राष्ट्रपति स्व. लि क्वान यूले आफ्नो पुस्तक ’फ्रम थर्ड वर्ल्ड टु फष्ट वर्ल्ड’ मा लेखेका छन् । साधन र स्रोत अभाव भएको, यहाँसम्म कि खानेपानी र निर्माणका लागि बालुवा समेत बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने त्यस मुलुकको आर्थिक प्रगतिमा उनको भिजनले ठूलो काम गर्यो । त्यहाँ उनको रगत र पसिनाको लगानी छ ।

यस्तै किसिमको योगदान मलेसियाका महाथिर मोहम्मदको पनि छ । उनको चमत्कार पुनः हेर्न मलेसिया र अन्य मुलुकका नागरिकहरू पनि व्यग्र छन् । यिनीहरू पश्चिमा शैलीको लोकतन्त्रमा विश्वस नभएको जस्तो देखिने भएकाले आलोचकहरू यिनीहरूलाई तानाशाहको रूपमा पनि हेर्ने गर्छन् । तर उनका नागरिक भने उनीहरूलाई आफ्ना भाग्य निर्माता र मुलुकको प्रगतिका निम्ति प्रतिवद्ध नेताका रूपमा लिन्छन् ।

राजनीतिक अस्थिरता घातक हुन्छ

राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक प्रगति एक अर्कामा निर्भर हुन्छन् । सिंगापुर, दक्षिण कोरिया र अन्य तीव्र गतिले प्रगति गरेका मुलुकहरूमा राजनीतिक स्थिरताले पनि मुख्य भूमिका खेलेको थियो । यद्यपि यो नै एक मात्र कारण भने होइन ।

लिले सिंगापूरमा ३० बर्ष र पार्कले करीब १८ बर्षसम्म दक्षिण कोरियामा आफ्नै ढंगले सत्ता चलाए र मुलुकको आर्थिक प्रगति गरे । यसै गरेर मलेसियाका महाथिर मोहम्मद पनि लामो समयसम्म सत्तामा रहे ।

अर्का तिर, राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक पछ्यौटेपन जस्ता समस्याहरूलाई चर्काउँदै लैजान्छन् भन्ने कुरा नेपाल जस्ता गरीब मुलुकको अनुभवले पुष्टि गरिसकेको छ । यहाँ बर्षै पिच्छे र अझ कहिले त ९–९ महिनामा सत्ता परिवर्तन भैराख्नाले नेताहरूमा चरम कुर्सी मोह बढाउने तर आर्थिक मुद्दाहरूले प्राथमिता नपाउने हुनाले प्रगति पछाडि धकेलियो ।

नेताहरूमा प्रतिवद्धताको अभाव

नेपाल र यो जस्तै मुलुकहरूको समस्या भनेको आर्थिक प्रगतिमा साझा प्रयाशको प्रतिवद्धताको अभाव हो । प्रतिवद्धता बिना जति सुकै साधन र स्रोत खन्याए पनि मुलुक सम्पन्न बन्ने सक्तैन ।

अहिले प्रति नेपालीको टाउकोमा रू. २९,००० को ऋणको भारी बोकाइँदा पनि मुलुकले अपेक्षित आर्थिक प्रगति गर्न नसक्नुको पछाडि पूँजीको अभाव भन्दा पनि मुलुकको हित गर्नको लागि सामूहिक प्रतिबद्धता, मुलुक प्रति अपनत्वको भावना र दूरदृष्टिको अभाव मुख्य कारण हुन् । यी सबैले थप समस्या र विकृतिहरू पनि जन्माइरहेका छन् । नेत्वृत्व तहमा बस्नेहरूमा इमान्दारी भएमा मुलुकका प्राय सबै किसिमका समस्या हल हुने निश्चित छ । अरूले सिफारिस गरिदिएको प्रेस्क्रिप्सनले आर्थिक समस्यालाई अझझन् जटिल बनाउँदै जाने कुरा अनुभवले देखाएकाले अब मुलुकको प्रगतिका निमित्त यहाँको वस्तुस्थिति सुहाउँदो समाधानका उपायहरू खोज्दै अरूका अनुचित आर्थिक प्रस्ताव र दर्शनहरूलाई नेपालले अस्वीकार गर्न सक्नुपर्छ ।

निजी क्षेत्रको भूमिका

नेपालले हाल व्यहोरिरहेका बेरोजगारी, चरम व्यापार असन्तुलन, आर्थिक असमानता आदि समस्याका समाधानका उपायहरू खोजिनु आजको आवश्यकता हो । यसका लागि नीतिनिर्माताका अतिरिक्त सबैमा व्यवहारिक आर्थिक राष्ट्रवादको भावना विकसित हुनुपर्ने मात्र होइन कि निजी क्षेत्रले लाभमा मात्रै नभएर समाजको हित तर्फ पनि केन्द्रित गर्नुपर्छ । उसले नवउदारवादको आदर्शलाई नै अंगालेर अघि बढ्ने हो भने पनि विधिको शासन अबलम्वन गर्दै प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नुपर्छ । यसका अतिरिक्त राज्यले सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्वका लागि आवश्यक पर्ने रकम करका रूपमा उपलव्ध गराउनु उसको दायित्व हो ।

सर्वसाधारण नागरिकको शोषण रोक्न आधारभूत सेवा र सुविधा उपलव्ध गराउन राज्य आफैँ अगाडि सर्नुपर्छ । लोककल्याणकारी कार्य गर्न राज्यलाई रकमको आवश्यकता पर्ने भएकोले राज्यले कर संकलन गर्छ । त्यसै गरेर प्रगतिशील करले आर्थिक असमानतालाई घटाउँछ । राज्यले नै निजी क्षेत्रको उद्योग र व्यापारलाई विकास र विस्तारका लागि सहजकर्ताको भूमिका खेल्ने भएकोले राज्यलाई कर तिर्नु उसको दायित्व हुन्छ ।

राजनीतिज्ञहरू सँग अनुचित साँठगाठबाट अधिकतम् लाभ कमाउन सकिन्छ भन्ने प्रवृति निजी क्षेत्रमा अन्त्य हुनुपर्छ । किनभने भ्रष्टाचारले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वमा र प्रतिष्ठामा नै आँच आउने भएकोले परोक्ष रूपमा त्यसले निजी व्यापार व्यवसायमा समेत नकारात्मक असर पार्छ । यसैले निजी क्षेब नियमानुसार कर तिरेर मुलुकको आर्थिक सम्पन्नताको मार्गमा सहयोगी बन्नुपर्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण

आर्थिक प्रगतिलाई गति दिन सुशासन र राजनीतिक क्षेत्र भ्रष्टाचार मुक्त हुनैपर्छ । तर नेपालको विगतदेखि नै घटनाक्रमहरूलाई केलाउँदा त्यसो हुन सकेको देखिँदैन । आशा गरे अनुसार आर्थिक प्रगति हुन नसक्नुका प्रमुख कारणहरू मध्ये राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भ्रष्टाचार एक हो । विधिको सर्वोच्चताको सिद्दान्तलाई आत्मसात् गर्दै राजनीतिमा शुद्धिकरण भए मात्रै मुलुक भ्रष्टाचार मुक्त भई आर्थिक प्रगतिको बाटो तयार हुन्छ ।

तर आर्थिक प्रगतिको लागि राजनीतिज्ञ मात्रै नभएर सबै वर्ग र समुदायको समेत सोच्ने र काम गर्ने तरिकामा पनि व्यापक परिवर्तन आउन जरूरी छ । राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूले समेत मुलुकको हितलाई केन्द्रमा राखेर आफूलाई नागरिकको सेवक सम्झदै कर्तव्य निर्वाह गरे र अरूका साथै नागरिकहरूले पनि आफू भित्र मुलुकप्रतिको प्रेम र आर्थिक राष्ट्रवादको भावना विकास गर्दै अघि बढे भने मुलुकको प्रतिष्ठा र आर्थिक प्रगति सुनिश्चित हुन्छ । तर पहिलेकै प्रवृतिबाट सकारात्मक परिवर्तनको आशा गर्नु भने निरर्थक हुनेछ ।

शम्भूराम जोशी अर्थ शास्त्री हुन् । श्रोत: नेपालपोलिटीबाट