दलालहरुले राजालाई पनि समाप्त पारे, अब देश पनि डुबाउने छन् !

रवीन्द्रबहादुर श्रेष्ठ

प्रकाशित मिति - बिहिबार, जेष्ठ ३, २०७५

                               

१९८० दसकमा ४०२ मेगावाटको अरुण३ विश्व बैंकको सहयोगमा नेपाल आफैले बनाएर भारतलाई विद्युत निकासी गर्ने प्रस्ताव भारतले अस्विकार गर्यो । यसोगरेमा, त्यसबेला भारतसंग नेपालको व्यापार घाटा ३ देखी ४ वर्ष भित्रमै समाप्त हुने अनुमान गरिएको थियो । तर भारतले नेपाल आफैले बनाउने जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत खरिद गर्न अस्विकार गरेपछि, अरुण ३ को क्षमता २०१ मा घटाइयो र आयोजनाको लागत १७०० बाट ५००० युएस डलर/किलोवाट पुग्यो । लागत अझै बढ्ने सम्भावना देखेर विश्व बैंकले अरुण३ बाट हात झिक्यो ।

सन् २००८ मा कुनै अध्यन बिना, कमिसन एजेन्टको सल्लाहमा उर्जा मन्त्रालय र विद्युत विकास (बिनाश) विभागका भ्रष्ट कर्मचारीहरुले मास्टर प्लानमा उत्कृष्ट ठहर भएका अरुण३ आयोजना भारतलाई मात्र फाइदा हुनेगरी एमाओयुमा हस्ताक्षर गरे । नियम विपरीत पटकपटक गरि १० वर्ष सम्म म्याद थपे ।

अब त्यही आयोजना भारतीय कम्पनीले बनाउने भएपछि भारतले विद्युत आयात गर्न मन्जुर गर्यो । यस्तो राष्ट्रघाती कार्यले नेपाललाई केहि फाइदा नहुने तथ्य रत्नसंसार श्रेष्ठले खुलाइसकनु भएको छ । त्यसबाहेक यस निकासीजन्य अरुण ३ संचालनमा प्राविधिक समस्या छ, जसले नेपालको सार्बभौमिकतामा पनि आँच पार्नेछ :

पहिलो, सबैलाई जानकारी छ, नेपाल र भारतको एकीकृत राष्ट्रिय विद्युत प्रणाली (INPS) एक आपसमा सिक्रोनाइजेसन (तालमेल) हुदैन । हाल विद्युत आयात गर्दा तराई क्षेत्र नेपालको राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीबाट अलग्याइन्छ र रेडियल मोड (Radial Mode) मा भारतको ग्रिडसंग जोडिन्छ । यसरी सो क्षेत्र भारतकै नियन्त्रणमा हुन्छ । यस्तो व्यवस्था कुनै पनि स्वतन्त्र राष्ट्र बीच हुदैन र मान्य पनि हुदैन । विश्वका सबै राष्ट्रमा आ-आफ्नो स्वतन्त्र एकीकृत राष्ट्रिय विद्युत प्रणाली हुन्छ र यसको नियन्त्रण तथा संचालन भार प्रेसण केन्द्र (Load Dispatch Centre) द्वारा गरिन्छ ।

एकीकृत विद्युत प्रणालीको उद्देश्य विद्युत उत्पादन केन्द्रबाट प्रसारण वितरण लाइन मार्फत उपभोक्ता सम्म सर्वसुलभ र भरपर्दो तरिकाले विद्युत सेवा पुर्याउनु हो । राष्ट्र बीचको INPS मा विद्यमान विद्युत स्तर, क्षमता तथा परिमाणमा भिन्नता हुने हुँदा, एकआपसमा सिन्क्रोनाइजेसन (Synchronization) हुदैन । अरुण ३ आयोजनाबाट भारतमा कसरी निर्यात गर्ने उल्लेख गरिएको छैन । यदि रेडियल मोडमा गर्ने हो भने, अरुण३ को विद्युत केन्द्र, प्रसारण लाइन सबै भारतिय (ग्रीड) को नियन्त्रणमा हुनेछ । त्यसो गरेमा यो कोसी सम्झौता जस्तै राष्ट्रघाती हुनेछ । सम्झौतामा कोसी बाँध र आसपासको इलाका भारतको नियन्त्रणमा हुने व्यवस्था गरिएको छ । साथै यस प्रकारको व्यवस्थामा नेपालले पाउने भनेको २२ प्रतिशत विद्युत पनि दिन मिल्दैन र भारतले पछि नगदै दिने प्रस्ताव राख्ने छ ? यसले नेपालको विद्युत आपूर्तिमा केही मद्दत हुने छैन ।

दोस्रो, एकीकृत विद्युत प्रणालीमा थर्मल र न्युकलर प्लान्टहरु बेसलोडमा चलाइन्छ । तर जलविद्युत प्लान्टबाट केहि मिनेट्मै ठूलो परिमाणको विद्युत ग्रीडमा दिन सकिन्छ । अत जलविद्युत प्लान्टले इनर्जी (किलोवाट घन्टा) मात्र होईन आपतकालमा ठूलो मात्रामा पावर (किलोवाट) प्रदान गरेर ग्रीडलाई सन्तुलनमा ल्याएर पावर फेलियर (अन्धकार) हुनबाट बचाउछ । शान्ति सुरक्षाको कारणले यस्तो संवेदनशिल आयोजना अन्य देशमा बनाउदैन । यस्तो कुरा प्रधानमन्त्री मोदीलाई सम्बन्धित प्राविधिकले जानकारी दिनुपर्ने हो। वा अरुण३ इलाकामा भारतीय फौज तैनाथ गर्ने बिचार छ ?

विद्युत आदानप्रदान गर्ने नै हो भने, High Voltage Direct Current (HVDC) Back to Back (B2B) Cconnection Mode द्वारा हुनुपर्छ, संसारभर यही प्रचलनमा छ । बाङ्लादेश र भारतले ५०० मेगावाट विद्युत HVDC द्वारा नै आदानप्रदान गरेका छन् । HVDC द्वारा विद्युत आदानप्रदान गरेमा आ-आफ्नो देशको एकीकृत राष्ट्रिय विद्युत प्रणाली स्वतन्त्र रूपमा संचालन गर्न सकिन्छ ।

नेपाल संसारकै सबैभन्दा कम वार्षिक प्रति ब्याक्ती विद्युत खपत (नेपाल २००, भारत ८००, चीन ४०००, विकसित देशमा १५,००० किलोवाट घन्टा) गर्ने देश हो । त्यसैले नेपालको उद्योग, कृषि, विद्युत यातायात आदिको विकास हुनसकेको छैन । अत हाल हाम्रो प्राथमिकता भनेको निकासी होइन, देश भित्रै सस्तो विद्युत उत्पादन तथा वितरण गर्नु हो । यसको लागी सर्वप्रथम नेपालको आन्तरिक प्रसारण वितरण लाइन संजालको विकास र स्तर वृद्धि गर्नुपर्छ, अन्तर्देशीय वितरण लाइन होइन ।

मोदीले नेपाललाई फाइदा हुने राहुघाट, पन्चेश्वर आदिको किन शिलान्यास गर्दैन ? व्यस्तताको बाबजुद पनि धार्मिक भ्रमणको बहानामा अरुण ३ को शिलान्यास गर्न आउदै छन् ? अब केही दिनपछि पशुपतिनाथको दर्श गर्ने भन्दै माथिल्लो कर्णालीको शिलान्यास गर्न आउने छन् ? नेपालीहरुको बुद्धिको घैटोमा कहिले घाम लाग्ने होला ? वा कमिसन एजेन्टबाट दुई चार पैसा फालेकोमै सन्तोष छन् ? जानकारी चाहियो !

अन्त्यमा, मन्त्रीहरूको बेडरुम सम्म पहुच भएका कमिसन एजेन्ट दलालको पछि नलाग्नु होस् प्रधानमन्त्री के पि ओलीज्यु । यिनिहरुले राजालाइ समाप्त पारे, अब देशको साथै तपाईहरुलाई पनि डुबाउने छ ! यी दलालहरु सार्वजनिक स्थल/मिडियामा आएर आफुले प्रमोट गरेको आयोजनाको वकालत गर्ने हिम्मत किन गर्दैन ? मन्त्रीहरूले पनि एजेन्टसंग यसबारे सोधपुछ गर्नुपर्ने हो ।

लेखक श्रेष्ठ, हाइड्रोपावर इन्जिनियर हुनुहुन्छ