अनशन ! समीक्षा र समाधान

अब डा. केसीका मागलाई एउटा ठोस गन्तव्यमा पु¥याउन नेपाल मेडिकल एसोसियसनले डा. केसी, उनका समर्थक, दलका प्रतिनिधि र सरकारी पक्षबीच मध्यस्थता गर्नु जरुरी छ ।
डा. पुष्पमणि खराल

प्रकाशित मिति - मङ्लबार, माघ ९, २०७४

                               

अनशन (सत्याग्रह) सफल हुन माग पूरा गर्न सकिने र स्पष्ट हुनुपर्छ । जति नै महान् भए पनि विश्व शान्तिको माग गरेर अनशन थालियो भने पूरा हुन सक्तैन । डा.गोविन्द केसीका माग भने पूरै हुन नसक्ने प्रकारका छैनन् । एकदुईवटा बाहेक उनका माग सामान्य छन् र तिनलाई पूरा गर्न सरकारलाई त्यति ठूलो समस्या हुँदैन । चिकित्सा शिक्षामा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने मान्यताका साथ डा. गोविन्द केसीले अनशन थालेको पाँच वर्ष भयो । पछिल्लो अनशन चौधौं थियो । उनका धेरैजसो माग राम्रा र व्यावहारिक छन् भने केही माग राम्रा तर अव्यावहारिक देखिन्छन् ।

सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई अध्यादेशबाट जारी गरेको छ । अब बस्ने संसद्ले त्यस अध्यादेश पारित गरेमात्र चिकित्सा शिक्षा विधेयक ऐनका रूपमा रहन्छ । धेरै विषय समेटिएको उक्त विधेयकमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र आगामी दस वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नदिइने प्रावधान पनि छ । डा. केसीको माग माथेमा प्रतिवेदनको सिफारिसअनुरूप राखिएको त्यस बुँदालाई कम्युनिस्ट पार्टीहरू नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले विरोध गरेका छन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले खुलारूपमै केही मेडिकल कलेजलाई आफ्नो सरकार बनेपछि तुरुन्त सम्बन्धन दिने घोषणै गरिसकेका छन् । उक्त मेडिकल कलेजहरू र ती नेताका भनाइअनुसार शिक्षा मन्त्रालयबाट आशयपत्र पाएको पूर्वाधार पूरा गरेकाले तिनको सम्बन्धन रोकिनु हुँदैन । अर्कोतर्फ राजधानीमा धेरै मेडिकल कलेज र अस्पताल केन्द्रित भए । त्यसले गर्दा राजधानी बाहिरका जनताले स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेनन् भनेर डा. केसीले मेडिकल कलेजलाई विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ र अब राजधानीमा मेडिकल कलेज खोल्न दिनुहुँदैन भनेका छन् ।

दुवै पक्षका भनाइ र तर्क सही नै लाग्छन् । अब यी दुवै पक्षको मिलन बिन्दु कहाँ गएर होला ? जसरी पनि सम्बन्धन दिलाउने र कुनै हालतमा दिन हुँदैन भन्ने विवाद चर्किदै गएपछि आरोप प्रत्यारोप सुरु हुन्छ । यो आरोप र प्रत्यारोप कहिलेसम्म ?

डा. केसीको निष्ठा, त्याग, तपस्या र समर्पणको जतिसराहना गरे पनि कम हुन्छ । तर, किन अनशनका शृङ्खला पाँच वर्षसम्म चलिरह्यो ? एकपटक हैन, दुईपटक हैन, किन चौधपटक तन्किरह्यो ? किन सम्झौता कार्यन्वयन हुँदैनन् ? यी प्रश्नलाई अब राम्रोसँग केलाउनै पर्छ । अनशन र यससँग जोडिएका विषयको समीक्षा हुनुपर्छ । अनशनबाट केही पनि उपलब्धि नभएको पनि होइनन् । योग्यताको आधारमा पीजी भर्ना, वरिष्ठताको आधारमा डिन र चिकित्सा शिक्षा ऐनजस्ता उपलब्धि हासिल भएका छन् ।

कुनै पनि एजेन्डा र अभियानमा तीन पक्ष देखापर्छन् – समर्थक, आलोचनात्मक समर्थक र विरोधी । ‘आलोचनात्मक समर्थन’ र ‘विरोध’ फरक कुरा हुन् । आलोचनात्मक समर्थनले गति दिन्छ भने विरोधले रोक्न खोज्छ । समर्थकहरू आँखा चिम्लेर समर्थन गर्छन्, त्यस्तै विरोधी पनि आँखा चिम्लेर विरोध गर्छन् । आलोचनात्मक समर्थकले आँखा खोलेर समर्थन गर्छ, गलत पक्षलाई समयमै केलाउँछ र त्यसलाई समाधान गरी अगाडि बढ्न सल्लाह दिन्छ ।

पाँच वर्षको अन्तरालमा गरिएका डा. केसीका चौधवटा अनशनबाट किन सीमित सफलतामात्र प्राप्त भयो ? किनभने अन्धसमर्थक र अन्धविरोधीको भिड लाग्यो । अनशनको बलबाट प्राप्त चिकित्सा शिक्षा ऐनमा राम्रा तर अव्यावहारिक प्रावधान पनि छन् । अव्यावहारिक पक्षलाई अन्धसमर्थकले कोट्याउने सामर्थ राख्दैनन् । त्यस्तैगरी व्यावहारिक र राम्रो विषयलाई पनि अन्धविरोधीले आँखा चिम्लेर विरोध गर्छन् ।

अनशन पाँच वर्षसम्म किन लम्मियो ? यसको समीक्षा आवश्यक छ । के धेरैले भनेजस्तो राज्यमात्र जिम्मेवार छ ? कतै डा. केसी आफैँ पनि जिम्मेवार त छैनन् ! अब बृहत् छलफल गर्नु आवश्यक छ । जति समर्थन त्यति नै विरोध हुँदा अनशनले चाहेको गति र उपलब्धिी पाउन सकेन । भौतिकशास्त्रको एउटा नियम छ : कुनै वस्तुलाई दुईतिरबाट बराबरको शक्तिले तान्दा त्यो वस्तु तबसम्म स्थिर रहन्छ जबसम्म अर्को शक्ति कुनैसँग जोडिन आउँदैन । हो, त्यही शक्ति आलोचना र समर्थन दुवै गर्नेहरूसँग हुन्छ । यो शक्तिको ठूलो खाँचो देखिएको छ र यो शक्ति पहिलेभन्दा पछिल्लोपटक बढ्दै गएको संकेत देखिएको छ । यस्तो शक्तिलाई नेपाल मेडिकल एसोसियसनले नेतृत्व दिन सक्छ ।

अब डा. केसीका मागलाई एउटा ठोस गन्तव्यमा पु¥याउन नेपाल मेडिकल एसोसियसनले डा. केसी, उनका समर्थक, दलका प्रतिनिधि र सरकारी पक्षबीच मध्यस्थता गर्नु जरुरी छ । डा. केसी र समर्थक, सरकार, राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधि र नेपाल मेडिकल एसोसियसन बसेर व्यावहारिक र राम्रा मागलाई तुरुन्त सम्बोधन गराउनुपर्छ भने राम्रा तर अव्यावहारिक मागलाई कसरी व्यावहारिक बनाउन सकिन्छ भनेर थप छलफल गर्नुपर्छ ।

साभार: १२ खरीबाट